कोरोना महामारी नियन्त्रणमा ध्यान दिनुपर्नेमा सरकारले अनावश्यकरुपमा संसद छलेर नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकोमा एक विज्ञप्ति जारी गरी संसदमा विचाराधीन रहेको नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषय अध्यादेशमार्फत वितरण गर्न खोजिनु न्यायोचित नभएको ले राज्यका स्तम्भ, पहिचानका आधार र रगतसँग सम्बन्ध भएका वंशजको आधारमा नागरिकता लगायत अन्य सेवा सुविधाहरुबाट हिमाल, पहाड र तराईका खाँटी नेपालीहरु जो कोही पनि बञ्चित हुनु हुन्न भन्ने कुरामा यस परिषद्ले जोडदार माग राखी सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ । उक्त विज्ञप्ति विभिन्न अनलाईन पत्रपत्रिकाहरुले विशेष स्थान दिई प्रकाशन गरेको छ ।
- https://hatmakhabar.com
- https://www.ujyaalonepal.com
- https://www.arthapurna.com
- https://nepalsamaj.com
- https://nepali.himalayantribune.com
- https://durbartimes.com
