राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा TRC ऐन संशोधन विधेयक विषयमा आयुक्तहरुसँग भेट, विचार विमर्श गर्दै हामी पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद नेपाल र द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मी परिवारहरू २०७९/३/२८ गते राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा ।
नहाेस साथै सुरक्षाकर्मी तर्फका घाइते ,अपाङ्ग ,बिरगति तथा अमर प्रहरीका परिवार र एकल महिलालाई न्याय अनि उचित क्षतिपुर्ति र सम्मान मिल्ने काम हाेस भनी प्रतिनिधि सभा अन्तरगत कानुन समितिका सभापति माननीय श्री कृष्णभक्त पाेखरेललाई ध्यानाकर्षण गराउँदै ।
द्वन्दकालीन समयमा घटेकाे घटनाकाे सत्यनिरुपण मेलमिलाप आयाेग ऐन २०७१ तथा बेपत्ता पारिएको नागरिक खाेजविन ऐनहरुलाई संशाेधन गरि एउटा पक्ष वा वर्गलाई मात्र चाेख्याउने र राज्यले खटाएको डिउटी गरेका सेना प्रहरीलाई पिडक तथा हतियारधारी करार गरि गम्भीर मानवअधिकार उलंघनकर्ता बनाउने,हाम्रा घाइते ,अपाङ्ग,टुहुरा बालवालिका र एकल महिलाहरुलाई बेवास्ता अर्थात पक्षपात गरि बिधेयक पेश गर्न गठबन्धन दलहरुबिच सहमति भई अगाडि बढेकाे कारण यसकाे खबरदारी स्वरुप पुर्व सुरक्षाकर्मी परिषद नेपाल तथा घाइते ,अपांग र एकल महिलाहरुकाे संयुक्त टिमले यहि २६ गते आर्मी अफिसर्स क्लव सभामण्डवमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम राखिएको साथै उक्त कार्यक्रममा माननीय कानुनमन्त्रि,४ वटै सुरक्षा अंगका प्रमुख,सम्बन्धित आयाेगहरुका पदाधिकारीज्युहरुलाई आमन्त्रण गरिएकोमा कार्यक्रम सुरु हुनुभन्दा ३० मिनेट अगाडि मन्त्रि लगायत सुरक्षा अंगका प्रमुखहरुले भाग नलिने जानकारी प्राप्त भएतापनि दाेस्राे तह तथा अधिकृत प्रतिनिहरुकाे साथै अवकाश प्राप्त उच्च पदस्थ अधिकारीज्युहरु,आयाेगका माननीय अध्यक्ष सदस्यज्युहरु,ठुलाेसंख्यामा घाइते ,अपाङ्ग,एकल महिला,पुर्वसुरक्षाकर्मीहरु सहित सहभागीतामा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएपश्चात पुन: हिजाे ३१ गते जंगी अड्डामा कानुन मन्त्रिज्युसंग सुरक्षा अंगका वहालवाला तथा अवकाश प्राप्त उच्चपदस्थ अधिकारीज्युहरुसंग छलफल पश्चात हामी खबरदारी समुह पुर्वसुरक्षाकर्मी परिषद नेपाल,घाइते ,अपाङ्ग पिडित तथा एकल महिला संगठनहरुका प्रमुख पदाधिकारीहरुलाई कानुन मन्त्रालयमा बाेलाउनु भएकोमा ३५ जनाकाे टिम मन्त्रालयमा उपस्थित भई लामाे छलफल गर्दै आफ्नाे धारणा बुझाएका छाैं । संघिय सरकारकाे कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयकाे सम्पुर्ण टिमप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछाै ।
आज पुन: कानुन मन्त्रालयमा:- हालकाे गठबन्धन सरकारले शसस्त्र द्वन्दकालीन घटनाहरुमा एउटा वर्ग वा पक्षलाई मात्र चाेख्याउने,आम माफी र क्षतिपुर्ति सहित सम्मान गर्ने र राज्यले तत्कालीन कानुन अनुसार शान्ति सुरक्षार्थ खटाएको सुरक्षाकर्मीलाई मात्र दाेषी करार गर्ने गरि बेपत्ता पारिएको ब्यक्तिकाे छानविन,सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयाेग ऐन २०७१ लाई संशाेधन गर्न बिधेयक दर्ता गर्न खाेजेपछि पुर्वसुरक्षाकर्मी परिषद नेपाल,सैनिक एकल महिला तथा घाइते ,अमर शसस्त्र प्रहरी परिवार तथा अशक्त घाइते परिवार तथा अशक्त अपाङ्ग भुपुसंघ सहितले कडा प्रतिराेध गर्दै असार २६ गते आर्मी अफिसर्स क्लवकाे सभामण्डवमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेपश्चात ३१ गते कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रिज्युबाट हाम्राे टिमलाई छलफलकाे लागि बाेलाउनु भई करिब २ घण्टा ४५ मिनेट छलफल र हामीले आफ्नाे धारणा बुझाए पश्चात पहिला तयार गरेकाे बिधेयकमा हेरफेर गरि सुरक्षाकर्मी तर्फका मृत्यु भएका,घाइते तथा अपाङ्गता भएका सुरक्षाकर्मी वा निजका परिवारका सदस्यलाई राहत तथा सहयाेगकाे लागि नितिगत सिफारिस गर्ने भन्ने उल्लेख गरि थपेकाे साथै सुरक्षाकर्मीलाई मात्र पिडक करार सम्बन्धमा केही सुधार गरेकाे भेटिएतापनि अझै धेरै कुरा थपघट गर्नु पर्ने देखिएकाे छ । आज श्रावण १ गते पुन: कानुन मन्त्रालयमा छलफलमा भाग लियाैं र माननीय मन्त्रिज्युकाे स्पष्टाेक्तिमा अझैपनि आसंका गर्ने ठाउँ समेत भेटिएकोले हामी फेरि भाेलि थप कार्यक्रम र धारणा लिएर आउनेछाै । आजपनि हामीलाई बाेलाउनुभएकोमा माननीय मन्त्रिज्युप्रति हार्दिक आभार ब्यक्त गर्दछाै ।
